AGC News Marathi

रुईभर येथे गुरुपौर्णिमा महोत्सवाचे आयोजन; श्रीदत्त मंदिर संस्थानात विविध धार्मिक कार्यक्रमांची आयोजन.

धाराशिव | प्रतिनिधी (AGC न्युज मराठी):

श्री क्षेत्र रुईभर येथील श्रीदत्त मंदिर संस्थान यांच्या वतीने बुधवार, २९ जुलै २०२६ रोजी गुरुपौर्णिमा महोत्सव २०२६ मोठ्या भक्तिभावाने आणि उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने दिवसभर विविध धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून गुरूंचे आशीर्वाद घ्यावेत, असे आवाहन संस्थानच्या वतीने करण्यात आले आहे.

संस्थानाने प्रसिद्ध केलेल्या निमंत्रण पत्रिकेनुसार सकाळी ८.०० वाजता श्रीदत्त महाराजांच्या पादुकांना तेल अर्पण करून अभ्यंग स्नान घालण्यात येईल. त्यानंतर सकाळी ११.०० वाजता महापूजा, मिरवणूक व तुला हा धार्मिक सोहळा पार पडणार आहे. दुपारी ३.०० वाजता महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले असून सर्व भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

श्रीदत्त मंदिर संस्थानात दरवर्षी गुरुपौर्णिमेनिमित्त मोठ्या प्रमाणात भक्तांची उपस्थिती असते. गुरू-शिष्य परंपरेचे जतन, अध्यात्माची जोपासना आणि समाजात सद्भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा महोत्सव साजरा केला जात असल्याचे संस्थानच्या वतीने सांगण्यात आले.

यावर्षीही धाराशिव जिल्ह्यासह परिसरातील हजारो भाविक या महोत्सवाला उपस्थित राहण्याची शक्यता असून मंदिर परिसरात भक्तिमय वातावरण निर्माण होणार आहे.

AGC न्युज मराठीचे सर्व भाविकांना आवाहन:
गुरुपौर्णिमेच्या या पवित्र पर्वावर श्रीदत्त मंदिर संस्थान, रुईभर येथे उपस्थित राहून गुरूंचे दर्शन, पूजन व महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा.
्युजमराठी #गुरुपौर्णिमा२०२६ #श्रीदत्तमंदिर #रुईभर #धाराशिव

मतदारांनी ८ ऑगस्टपूर्वी गणना अर्ज भरणे बंधनकारक; अन्यथा प्रारूप मतदार यादीत नाव नसण्याची शक्यता.

मुंबई | AGC न्युज मराठी..

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिनांक २७ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्धीपत्रक जारी करून राज्यात सुरू असलेल्या विशेष सखोल मतदार पुनरिक्षण (Special Intensive Revision - SIR) मोहिमेबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत.

प्रसिद्धीपत्रकानुसार, सध्या अस्तित्वात असलेल्या मतदार यादीतील प्रत्येक मतदाराने दि. ८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांच्याकडे गणना अर्ज भरून स्वाक्षरीसह सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेनंतर पात्र मतदारांची नावे दि. १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट केली जाणार आहेत.

प्रारूप मतदार यादीत नाव समाविष्ट न झाल्यास किंवा नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदवायचे असल्यास दि. १७ ऑगस्ट ते १६ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत नमुना क्र. ६ द्वारे अर्ज करता येईल. तसेच मतदार यादीतील नोंदीत दुरुस्तीसाठी नमुना क्र. ८, तर चुकीच्या नोंदीविरुद्ध हरकत घेण्यासाठी नमुना क्र. ७ दाखल करता येणार आहे.

कायदेशीर तरतुदी
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मधील संबंधित तरतुदींनुसार मतदार यादी तयार करणे, त्यामध्ये नाव समाविष्ट करणे, दुरुस्ती करणे व हरकतींची सुनावणी ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे.

याशिवाय, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० च्या कलम ३१ नुसार मतदार नोंदणीसंदर्भात जाणीवपूर्वक खोटी माहिती, खोटे घोषणापत्र किंवा चुकीची माहिती सादर करणे हा दंडनीय गुन्हा असून, संबंधित व्यक्तीवर एक वर्षापर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

तसेच कलम २२ आणि २३ अंतर्गत अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरही कायद्यानुसार नाव समाविष्ट करणे किंवा आवश्यक दुरुस्ती करण्याची सुविधा उपलब्ध राहते. ही प्रक्रिया Continuous Updation म्हणून सुरू राहते.
राज्याची अंतिम मतदार यादी दि. १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.

AGC न्युज मराठीचे आवाहन..

मतदानाचा घटनात्मक अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी प्रत्येक पात्र नागरिकाने निर्धारित मुदतीत आवश्यक अर्ज भरून आपल्या मतदार नोंदणीची खात्री करून घ्यावी. तसेच कोणतीही चुकीची किंवा खोटी माहिती सादर करणे टाळावे, कारण त्यासाठी कायद्यात स्पष्ट शिक्षेची तरतूद आहे.
्युजमराठी #मतदारयादी #मतदारनोंदणी #लोकप्रतिनिधित्वअधिनियम1950

आजच्या काळात लहान मुलांना वारकरी संप्रदायाची ओळख करून देण्याची गरज का आहे?

आजचे युग तंत्रज्ञानाचे आहे. मोबाईल, इंटरनेट, सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन मनोरंजनामुळे मुलांचे बालपण मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. माहितीची साधने वाढली असली, तरी संस्कार, संयम, शिस्त आणि सामाजिक बांधिलकी यांची जपणूक करणे अधिक आवश्यक झाले आहे. अशा परिस्थितीत लहान मुलांना वारकरी संप्रदायाची ओळख करून देणे ही केवळ धार्मिक बाब नसून, त्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

वारकरी संप्रदाय हा केवळ पंढरपूरची वारी करण्यापुरता मर्यादित नाही. तो प्रेम, समता, सेवा, प्रामाणिकपणा, शिस्त, साधेपणा आणि मानवतेचा संदेश देणारा जीवनमार्ग आहे. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ आणि इतर संतांनी समाजाला दिलेले विचार आजही तितकेच प्रेरणादायी आहेत.

लहान वयात मुलांना चांगले संस्कार मिळाले, तर ते आयुष्यभर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा पाया बनतात. वारकरी परंपरेतून मुलांना मोठ्यांचा आदर करणे, सत्य बोलणे, मेहनतीची कदर करणे, सर्वांना समान वागणूक देणे आणि संकटातही सकारात्मक राहणे शिकता येते.

वारीमध्ये सहभागी झाल्यावर मुलांना शिस्त, वेळेचे महत्त्व, सहकार्य, समूहात राहण्याची सवय आणि सेवा वृत्ती अनुभवातून शिकायला मिळते. "माऊली" म्हणून एकमेकांना संबोधण्यामागील समतेचा भाव त्यांच्या मनात रुजतो. त्यामुळे जात, धर्म, श्रीमंती किंवा गरिबी यापलीकडे जाऊन माणुसकीचे महत्त्व समजते.

आज अनेक पालक मुलांच्या शिक्षणावर भर देतात, पण संस्कारांचे शिक्षणही तेवढेच आवश्यक आहे. पुस्तकी ज्ञान मुलांना यशस्वी बनवू शकते; परंतु चांगले संस्कार त्यांना चांगला माणूस बनवतात. वारकरी संप्रदायातील भजन, कीर्तन, अभंग आणि नामस्मरण यांमधून मुलांना आपल्या संस्कृतीची, भाषेची आणि संतसाहित्यातील मूल्यांची ओळख होते.

याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक मुलाने वारकरीच व्हावे. मात्र, वारकरी परंपरेतील चांगली मूल्ये—शिस्त, सेवा, समता, करुणा, संयम, प्रामाणिकपणा आणि समाजाभिमुख विचार—ही कोणत्याही धर्म, पंथ किंवा पार्श्वभूमीच्या मुलांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकतात.

निष्कर्ष...

आजच्या वेगवान आणि स्पर्धात्मक जगात मुलांना केवळ आधुनिक शिक्षण नव्हे, तर उत्तम संस्कारांचीही गरज आहे. वारकरी संप्रदायातील मूल्ये त्यांना संवेदनशील, जबाबदार, सुसंस्कृत आणि समाजाभिमुख नागरिक बनण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे लहान मुलांना वारकरी परंपरेची ओळख करून देणे म्हणजे त्यांच्यावर एखादा मार्ग लादणे नव्हे, तर त्यांना आपल्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशातील चांगल्या मूल्यांची ओळख करून देणे होय.

पालकमंत्र्यांना शेतकरी पुत्राची भावनिक साद; '१५ ऑगस्टचे ध्वजारोहण मेडसिंग्यातच करा', सोशल मीडियावरील पोस्टची जिल्हाभर चर्चा.

रस्त्याच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधण्यासाठी अनोखा उपक्रम; पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांना गावात येण्याचे सार्वजनिक निमंत्रण

AGC न्युज मराठी धाराशिव प्रतिनिधी..

धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना मेडसिंगा येथील शेतकरी पुत्र मनोज जाधव यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भावनिक आवाहन केले आहे. यंदाच्या १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाचे मुख्य ध्वजारोहण मेडसिंगा गावात आपल्या हस्ते व्हावे, तसेच गावातील रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. ही पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून जिल्हाभर चर्चेचा विषय ठरली आहे.

धाराशिव शहरापासून अवघ्या दहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मेडसिंगा गावातील प्रमुख रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय असल्याचा दावा मनोज जाधव यांनी आपल्या पोस्टमध्ये केला आहे. या रस्त्यामुळे ग्रामस्थ, शालेय विद्यार्थी, शेतकरी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

गावातील सामाजिक कार्यकर्ते तथा सेवानिवृत्त शिक्षक वसंत पाटील आणि ग्रामस्थांनी अनेक वेळा संबंधित लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाकडे रस्त्याच्या प्रश्नाबाबत पाठपुरावा केल्याचेही पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, कायमस्वरूपी उपाययोजना न करता केवळ तात्पुरती डागडुजी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मेडसिंगा येथे येऊन ग्रामपंचायतीच्या ध्वजारोहण कार्यक्रमास उपस्थित राहावे, गावातील रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि जिल्हा विकास आराखड्यातून रस्त्याच्या नव्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी भावनिक मागणी करण्यात आली आहे.

मनोज जाधव यांच्या या अनोख्या आवाहनामुळे जिल्ह्यात विविध स्तरांतून चर्चा सुरू झाली आहे. पालकमंत्री या सार्वजनिक निमंत्रणाची दखल घेऊन मेडसिंगा येथे ध्वजारोहणासाठी येणार का आणि गावाच्या रस्त्याच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय घेणार का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
्युजमराठी #धाराशिव #मेडसिंगा #प्रतापसरनाईक #मनोजजाधव #स्वातंत्र्यदिन2026 #झेंडावंदन #रस्ताप्रश्न #शेतकरीपुत्र #सोशलमीडिया #विकास #महाराष्ट्र

धाराशिव जिल्ह्याला नवे पालक सचिव; डॉ. राजेश देशमुख यांची नियुक्ती..

उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे धाराशिव जिल्हा पालक सचिवपदाची जबाबदारी
बातमी.

धाराशिव | प्रतिनिधी (AGC न्युज मराठी):
राज्य शासनाने धाराशिव जिल्ह्याच्या पालक सचिवपदी डॉ. राजेश देशमुख यांची नियुक्ती केली आहे. डॉ. देशमुख हे सध्या उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव म्हणून कार्यरत असून, उत्पादन शुल्क, क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ विभागाचे सचिव म्हणूनही ते जबाबदारी सांभाळत आहेत.
या नियुक्तीमुळे धाराशिव जिल्ह्यातील विविध विकासकामे, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा, विभागांमधील समन्वय तसेच प्रशासनातील निर्णय प्रक्रियेला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
डॉ. राजेश देशमुख यांच्या नियुक्तीमुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा प्रशासनासह नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. ्युजमराठी #धाराशिव #डॉराजेशदेशमुख #पालकसचिव #जिल्हापालकसचिव #महाराष्ट्रशासन #राज्यशासन #प्रशासन #विकास #शासकीयनिर्णय

वन खात्याच्या कथित बेकायदेशीर वृक्षतोड प्रकरणी गणेश शिवाजी नेपते यांचे आमरण उपोषण मागे; चौकशीच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित

पेठ (जि. लातूर) | प्रतिनिधी – AGC न्युज मराठी..

तुळजापूर तालुक्यातील मोहे बोरगा–तुळजापूर रस्त्यालगत सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वनक्षेत्रातील कथित बेकायदेशीर वृक्षतोड प्रकरणात कारवाई होत नसल्याच्या निषेधार्थ शेतकरी सेना तुळजापूर तालुका प्रमुख गणेश शिवाजी नेपते यांनी २२ जुलै २०२६ रोजी सहाय्यक वनसंरक्षक (रोहयो व कॅम्पा) कार्यालय, पेठ, जि. लातूर येथे आमरण उपोषण सुरू केले होते.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे धाराशिव येथील वन विभागाच्या ढिसाळ कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संबंधित प्रकरणात वारंवार निवेदने, तक्रारी आणि पाठपुरावा करूनही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत अखेर आंदोलकांना वन विभागाच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याची वेळ आल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.

उपोषणादरम्यान रात्री उशिरापर्यंत प्रशासन आणि गणेश शिवाजी नेपते यांच्यात चर्चा झाली. प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार आवश्यक कारवाई करण्यात येईल, तसेच चौकशीचा अहवाल सादर केला जाईल, असे प्रशासनाकडून आश्वासन देण्यात आले.
या आश्वासनानंतर गणेश शिवाजी नेपते यांनी आपले आमरण उपोषण मागे घेतले.

दरम्यान, प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कारवाई होते का, याकडे नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि शेतकरी संघटनांचे लक्ष लागले आहे.

्युजमराठी #धाराशिव #वनविभाग #वृक्षतोड #बेकायदेशीरवृक्षतोड #शेतकरीसेना #गणेशशिवाजीनेपते #आमरणउपोषण #वनसंरक्षण #पर्यावरण #चौकशी #प्रशासन #जनआंदोलन #तुळजापूर #पेठलातूर

मतदार नोंदणीत 'दमदाटी'चा आरोप; बेंबळीतील बीएलओविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार

अर्ज स्वतः भरा, चुकलं तर तुमचं काय खरं नाही" म्हणत धमकी दिल्याचा आरोप; पूर्व वैमनस्यातून मतदार नोंदणी टाळल्याचाही गंभीर दावा

धाराशिव | प्रतिनिधी....

धाराशिव तालुक्यातील बेंबळी येथील प्रभाग क्रमांक १३५ चे बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) मोहन पाटील यांच्याविरोधात मतदार नोंदणी प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शासकीय कर्तव्यात हलगर्जीपणा, नागरिकांना दमदाटी, अर्ज भरण्याची जबाबदारी टाळणे तसेच पूर्वीच्या वैमनस्यातून मतदार नोंदणी न केल्याचा आरोप करत प्रभागातील रहिवासी गोविंद पाटील यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.

तक्रारीनुसार, बीएलओ मोहन पाटील हे मतदार नोंदणीच्या कामासाठी घरभेटीवर आले असता त्यांनी नियमानुसार नागरिकांकडून माहिती घेऊन अर्ज स्वतः भरून घेण्याऐवजी रिकामे अर्जच नागरिकांच्या हाती दिले. एवढेच नव्हे, "तुमच्या तुम्ही अर्ज भरून द्या, चुकलं तर तुमचं काय खरं नाही" तसेच "तुमचं बघतो" अशा शब्दांत दमदाटी केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

ही घटना कुटुंबातील सदस्यांसमोर घडल्याचे तक्रारदाराने नमूद केले असून, बीएलओ यांनी शासकीय कर्तव्य पार पाडताना नागरिकांशी अयोग्य वर्तन केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. तसेच पूर्वीच्या वैयक्तिक वैमनस्यातून संबंधित नागरिकांची मतदार नोंदणी मुद्दाम टाळण्यात आल्याचाही दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.

या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित बीएलओवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदार गोविंद पाटील यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी संबंधित बीएलओ मोहन पाटील यांची बाजू समजू शकलेली नाही. त्यांची भूमिका प्राप्त झाल्यास तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.
#मतदारनोंदणी #धाराशिव #बेंबळी #जिल्हाधिकारी #तक्रार #ब्रेकिंगन्यूज ्युजमराठी

सातबाऱ्यातील कथित गैरप्रकारांवर राज्य सरकारची मोठी कारवाई; १५ अधिकारी निलंबित, ८४ अधिकारी तपासाच्या रडारवर

AGC न्यूज मराठी | प्रतिनिधी....

सातबारा उताऱ्यातील फेरफार प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाने मोठी प्रशासकीय कारवाई सुरू केली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम १५५ च्या अधिकारांचा कथित गैरवापर करून आदेश दिल्याच्या आरोपांप्रकरणी १५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून, आणखी ८४ अधिकारी तपासाच्या रडारवर असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सातबारा उताऱ्यातील हस्तलिखित चुका दुरुस्त करण्यासाठी असलेल्या कलम १५५ च्या अधिकारांचा वापर काही प्रकरणांत अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन करण्यात आल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. नवीन शर्तींची नोंद, कुळकायद्याशी संबंधित शेरे आणि वारस नोंदींबाबत कथित बेकायदेशीर आदेश देण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीने मागील पाच वर्षांतील आदेशांची तपासणी करून शासनाला अहवाल सादर केला. अहवालातील गंभीर स्वरूपाच्या १३ प्रकरणांमध्ये संबंधित १५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
याशिवाय, पुणे महसूल विभागातील ६९ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली असून, ३५ अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. यापूर्वी १३५ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यापैकी ६६ अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण समाधानकारक मानण्यात आले, तर उर्वरित अधिकाऱ्यांवर पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.

दरम्यान, राज्य शासनाने केवळ पुणे किंवा नाशिकपुरते मर्यादित न ठेवता राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मागील पाच वर्षांतील कलम १५५ अंतर्गत दिलेल्या आदेशांची सखोल पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात आणखी प्रकरणे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

टीप : ही बातमी उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार व माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालांच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. चौकशी सुरू असून संबंधितांवरील आरोप सिद्ध होणे अद्याप बाकी आहे.
ाठी #महसूलविभाग #सातबारा #जमीननोंद #ब्रेकिंगन्यूज

तहसीलदारांचा दणका! दाऊतपूर येथे बेकायदेशीर वाळू साठवणाऱ्यावर ₹8.73 लाखांचा दंड

धाराशिव | AGC न्युज मराठी प्रतिनिधी....

धाराशिव तालुक्यातील दाऊतपूर येथील शेतात बेकायदेशीररित्या 20 ब्रास वाळूचा साठा केल्याप्रकरणी महसूल विभागाने मोठी कारवाई करत संबंधित शेतमालकावर ₹8 लाख 73 हजार 586 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील कलम 48(7) व 48(8) अंतर्गत उपविभागीय दंडाधिकारी ओंकार देशमुख यांनी हा आदेश पारित केला आहे.

महसूल विभागाच्या पथकाने 19 जून 2024 रोजी दाऊतपूर येथील गट क्रमांक 158 मधील शेताची पाहणी केली असता नवीन विहिरीच्या बांधकामाजवळ सुमारे 20 ब्रास वाळूचा साठा आढळून आला. त्यानंतर तहसीलदार डॉ. मृणाल जाधव यांनी संपूर्ण प्रकरणाचा प्रस्ताव तयार करून पुढील कार्यवाहीसाठी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे सादर केला.

संबंधित शेतमालकाने वाळू अधिकृत डिलरकडून खरेदी केल्याचा दावा केला. मात्र, वैध ट्रान्झिट पास, परवाना, साठ्याशी संबंधित कागदपत्रे तसेच वाळूचा वापर याबाबत ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयश आल्याने त्यांचा खुलासा फेटाळण्यात आला.

आदेशानुसार, 20 ब्रास वाळूच्या बाजारमूल्याच्या पाचपट दंडासह जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF) निधीची रक्कम आकारण्यात आली असून एकूण ₹8,73,586 इतका दंड निश्चित करण्यात आला आहे. निर्धारित मुदतीत दंड न भरल्यास महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार वसुली, जप्ती व इतर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अवैध वाळू उपसा, वाहतूक आणि साठ्याविरोधात महसूल विभागाने घेतलेल्या या कारवाईमुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कठोर इशारा मिळाला आहे.

कलम १५५ गैरवापर प्रकरणात महसूल विभागात मोठा भूकंप.

१५ उपजिल्हाधिकारी-तहसीलदार निलंबित; राज्यभरातील ५ वर्षांच्या जमीन नोंदींची चौकशी सुरू

पुणे | प्रतिनिधी | AGC NEWS मराठी...

महसूल विभागातील कलम १५५ च्या कथित गैरवापर प्रकरणात राज्य सरकारने मोठी कारवाई करत पुणे विभागातील १५ उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना तात्काळ निलंबित केले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार ही कारवाई करण्यात आली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.

चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, केवळ शुद्धलेखन अथवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी असलेल्या कलम १५५ चा वापर करून जमिनीच्या मालकी हक्कात गंभीर फेरफार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. काही प्रकरणांत एका व्यक्तीच्या मालकीची जमीन दुसऱ्याच्या नावावर करण्यात आल्याचा तसेच पुरावे नष्ट करण्यासाठी सरकारी नोंदी व फायली गायब केल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणात पुणे विभागातील एकूण ४२४ प्रकरणे संशयास्पद आढळली असून त्यांचे अत्यंत गंभीर, गंभीर आणि किरकोळ अशा तीन गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यापैकी थेट दोषी आढळलेल्या १५ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच २४७ प्रकरणांमध्ये नियम ८ अंतर्गत कठोर शिस्तभंग चौकशीची शिफारस करण्यात आली असून १६४ प्रकरणांमध्ये नियम १० अन्वये विभागीय चौकशी केली जाणार आहे.

याशिवाय, तुळजापूर परिसरातील जमीन बळकावणे व अतिक्रमणाच्या तक्रारींचीही विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करून संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्य सरकारने पुढील तीन महिन्यांत राज्यभर मागील पाच वर्षांत कलम १५५ अंतर्गत झालेल्या सर्व आदेशांची सखोल पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच महसूल कायद्यात आवश्यक बदल करण्याचे संकेत देण्यात आले असून, या प्रकरणाचा 'अॅक्शन टेकन रिपोर्ट' आगामी अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे.

या व्यापक कारवाईमुळे महसूल विभागातील कथित अनियमित व्यवहारांवर मोठा आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, राज्यभरातील महसूल अधिकाऱ्यांमध्ये या निर्णयामुळे मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.