ChhayaSarkar

राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ मा आफ्नो राज्याभिषेकको अवसरमा नेपाललाई "शान्ति क्षेत्र" (Zone of Peace - ZoP) घोषणा गरियोस् भनी संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) समक्ष प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। यस पहलको मुख्य उद्देश्य नेपालको तटस्थतालाई संस्थागत गर्नु, वैदेशिक हस्तक्षेपबाट सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु र क्षेत्रीय द्वन्द्वबाट टाढा रही देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनु थियो ।

शान्ति क्षेत्र (ZoP) प्रस्तावका मुख्य बुँदाहरू:मुख्य उद्देश्य: नेपालले अन्य देशहरूविरुद्ध कुनै पनि शत्रुतापूर्ण गतिविधिमा भाग नलिने र बदलामा विदेशी शक्तिहरूले पनि नेपाललाई अर्को देशविरुद्ध शत्रुतापूर्ण गतिविधिको आधारभूमि बनाउन नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टी राजा वीरेन्द्रले चाहनुभएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन: यस प्रस्तावलाई विश्वव्यापी रूपमा ठूलो समर्थन प्राप्त भयो र १३० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले यस अवधारणालाई अनुमोदन गरे।

भारतको दृष्टिकोण: व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका बाबजुद नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारतले यस प्रस्तावको कडा विरोध गरेपछि यो योजना अघि बढ्न सकेन। भारतले यस प्रस्तावलाई सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिबाट टाढिने प्रयासका रूपमा हेर्यो र यसले यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढाउन सक्ने आशंका गर्यो ।

परिणाम: यो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा औपचारिक रूपमा पारित हुन सकेन र सन् १९९० मा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै यो योजना स्वतः निष्कृय भयो।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघले यसलाई आधिकारिक रूपमा लागू नगरे तापनि, यो प्रस्ताव आधुनिक नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा दूरगामी र महत्त्वाकांक्षी कूटनीतिक प्रयास मानिन्छ।

This is what king Birendra wanted Nepal to be but sadly he was unsuccessful in this mission.

तपाईं हरु मध्ये कति लाई लाग्थ्यो यो फेक अकाउन्ट् हो भनेर हामिलाई चै आज बल्ल थाहा हुदैछ real हो भनेर 😎😎
***n

पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन तथा आपूर्तिमा आएको कमीका कारण सिर्जना भएको महँगीले आम नेपालीहरूको भान्सामा पारेको असर र त्यससँग जुध्न नयाँ सरकारले खासमा के–के कार्यक्रम ल्यायो?

कि नयाँ पनि कान चिरेको पर्‍यो?

कर थप्ने कुरा त बुझियो, अनि सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको पनि सुनियो। तर न्यूनतम तलबभन्दा पनि कम आम्दानीमा काम गर्ने सर्वसाधारणका लागि कुनै कार्यक्रम ल्यायो कि बिर्सियो?

सहरमा बस्नेका लागि ब्लु बस अनि कर्णालीका लागि हेलिकोप्टर, तर बाँकी गरिब निमुखा जनताका लागि के? बिजुलीमा कर ???

दुनियाभरमा कम्प्युटर ल्यापटप लगायतका विभिन्न प्रकारका इलेक्ट्रोनिक सामानहरू बिक्री गर्ने डेल कम्पनीको सेयर शुक्रबार एकै दिन ८० अर्ब डलरले बढेको छ। उक्त कम्पनीको सेयर new york stock exchangeको शुक्रबारको रेगुलर ट्रेडिङ डे पछाडिको ट्रेडिङ समयमा झन्डै ३९%ले बढेर बजार पुँजीकरण ४४१ अर्ब डलरभन्दा बढीको भएपछि सो कम्पनीका सेयर धनीहरूले एकै दिनमा ८० अर्ब डलर भन्दा बढी कमाएका छन्।
२०२६ को फेब्रुअरी मार्च र अप्रिल महिनाको त्रैमासिक रिपोर्टमा कम्पनीले ४३ दशमलव ८ बिलियन डलरको रिभेनु सङ्कलन गरेसँगै सो कम्पनीको सेयरमा उचाल आएको हो। विज्ञहरूले ३५ दशमलव ८ बिलियन डलरको अनुमानित रिभेनु हुने प्रक्षेपण गरेकोमा शो प्रक्षेपणभन्दा बढी रिभेन्यु संकलन गरेसँगै उक्त कम्पनीको प्रतिशयर आम्दानी समेत ४.८६ डलर हुन पुगेको छ।
कम्पनीको अर्को रोचक कुरा के छ भने डेल कम्पनी हाल २०२७ को क्यालेण्डरमा चलिरहेको छ। प्रचलित क्यालेण्डरभन्दा ठीक एक वर्ष अगाडि डेलको क्यालेण्डर रहेको छ। अनि डेल कम्पनीको आर्थिक वर्ष पनि फेब्रुअरीबाट सुरु भएर ज्यानुअरी ३१ मा गएर अन्त्य हुन्छ।

शुक्रबार दिनभरको ट्रेनिङमा ३.८%ले बढेको डेल कम्पनीको सेयर रेगुलर समयको बजार बन्द भएपछि पनि सेयर कारोबार गर्न मिल्ने after our trading मा ३९%को बढोत्तरी भएको हो।
यतिबेला अमेरिकाको स्टक मार्केटमा टेक सेक्टरसम्बन्धी कम्पनीहरूको सेयरमा उछाल आइरहेको छ। हिजो मात्रै मेमोरी कार्ड उत्पादन गर्ने माइक्रो टेक्नोलोजिज भन्ने कम्पनीको भ्यालुएसन बढेर एक ट्रिलियन डलर नागेको थियो।

यस्तो आलु जस्तो न मौलिकता झल्किन्छ, न संसद भवन भनेर गर्व गर्नलायक कुनै संरचना छ। यस्तो नाथे सभा–सम्मेलन गर्ने घर बनउन किन यत्रो खर्च र ढोल पिटाइ? यस्तै बनाउनु थियो भने वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जलाए नि राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय सभा गृह वा अरू कुनै खोज्या भए हुन्थ्यो नि। लाजको पसारो।

गल्ति गरेर माफी माग्नु भन्दा मानवीय संवेदनाको बारेमा आफु र आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई पढाएको राम्रो तथा कि भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नपाउन ।

के तपाईँले कहिले विचार गर्नुभएको छ नेपाली ठेकदारले बनाएको सडक पुल या अन्य पूर्वाधारहरू विदेशी ठेकेदारले बनाएका पूर्वाधार भन्दा अलि कमसल अनि अलि कम फिनिसिङ भएका जस्ता देखिन्छन् किन होला कहिले सोच्नुभएको छ किनभने मुख्यत विकसित देशहरूमा काम गर्ने ठेकदारहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा र प्रक्रिया सम्बन्धी कुराहरू अत्यन्त सावधानीपूर्वक पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो देशमा काम गर्दा उनीहरुले त्यही प्रक्रिया अनुसार काम गर्छन् र कामको गुणस्तर राम्रो देखिन्छ तर यही प्रक्रिया नेपाली ठेकेदारहरूले कम पालना गर्छन्।
नितिनियम हाम्रो देशमा पनी पर्याप्त छ तर समस्या पालना नगर्नु र नगराउनु हो । यि फोटोहरुमा हेर्नुहोस् देशको महत्वपुर्ण सरकारी कार्यालयमा काम गर्दा त पर्याप्त सुरक्षा उपकरणहरू प्रयोग गरिदैन र नियमन हुदैन भने दुरदराजमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको सुरक्षाको अवस्था कस्तो होला?
यि फोटोहरु नेपाल को प्रधानमन्त्री कार्यलयमा हालसालै काम भइरहेको अवस्थाको हो।
PMO Nepal